ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की सदस्य रंजना रावत ने वृहस्पतिवार को विकास भवन सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ उत्तराखंड के गांवों से हो रहे पलायन को लेकर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव लिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से गांवों से अधिकतर पलायन हो रहा है। इसमें सबसे ज्यादा 26 से 35 आयु वर्ग के युवा है जिन पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। कहा कि गांवों से हो रहे पलायन पर अंकुश लगाने के लिए सभी रेखीय विभागों को मिलकर ठोस रणनीति के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, उद्योग, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, सहकारिता आदि रेखीय विभागों के जिलास्तरीय अधिकारियों से विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं लाभार्थियों की जानकारी आयोग को भी उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पलायन की रोकथाम को लेकर परिचर्चा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए।
इस दौरान परियोजना निदेशक डीआरडीए प्रकाश रावत, डीडीओ सुमन बिष्ट, सीएचओ तेजपाल सिंह, सीएओ राम कुमार दोहरे, सीईओ एलएम चमोला, डीईओ आशुतोष भण्डारी, पशु चिकित्सा अधिकारी मेघा पंवार, डीटीडीओ विजेन्द्र पाण्डेय, सहायक प्रबन्धक बद्री प्रसाद सती, डीपीओ संदीप कुमार, एसीएमओ डा0 वीपी सिंह, एडीसीओ एसके टम्टा सहित संबधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
