कालाढूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कालाढूंगी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित नारी शक्ति सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने खेल, शिक्षा, कृषि, स्वरोजगार और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 22 महिलाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 200 विद्युत पोल स्थापित करना, ग्राम गुजरौड़ा के नवाड़ तोक सैलानी में सड़क का निर्माण, कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम बनाना, गोडापड़ाव बाईपास से बजवालपुर-किशनपुर मार्ग का चौड़ीकरण और कालाढूंगी अस्पताल का उच्चीकरण शामिल है।
इसके अलावा पर्यटन सत्र 2026-27 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 70 अतिरिक्त जिप्सियों का पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को सदैव सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नारी का वास्तविक सम्मान तभी है, जब उसे समान अवसर मिलें, उसके निर्णयों को महत्व दिया जाए और वह आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को साकार कर सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद परिवार, खेती, पशुपालन और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अपने बचपन के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपनी माता को सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते देखा है। माता का संघर्ष, अनुशासन और परिश्रम उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ की मातृशक्ति का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा और मजबूत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी महिला नेतृत्व को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 71 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से पांच लाख से अधिक ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। वहीं प्रदेश में साढ़े तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड भी महिलाओं की आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। इससे लगभग 5,500 महिलाएं जुड़ी हैं और ब्रांड छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री कर चुका है।
उन्होंने बताया कि नंदा गौरा योजना के तहत पात्र बालिकाओं के जन्म पर 11 हजार रुपये और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महिला सुरक्षा और समान अधिकारों के लिए प्रदेश में समान नागरिक संहिता भी लागू की गई है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि मातृशक्ति के सहयोग और आशीर्वाद से उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प पूरा होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत, सरिता आर्य, दीवान सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्मवाल, महापौर गजराज बिष्ट, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
