चमोली
*डीएम ने ली राजस्व स्टॉफ की मासिक समीक्षा बैठक। दायर वादों के निस्तारण में तेजी लाने और राजस्व वसूली में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के दिए निर्देश।
जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व स्टाफ की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में क्रमवार राजस्व पुलिस, रेगुलर पुलिस, खनन, परिवहन, आबकारी विभाग, राजस्व वसूली, विवादित वाद आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्रवाई एवं उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने तहसील स्तर आयोजित कोर्ट, दायर वाद, निस्तारित वाद की जानकारी लेते हुए नियमित कोर्ट लगाने और लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को दिए। उन्होंने कहा कि विविध देयकों में प्राथमिकता पर वसूली करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जाए। तहसीलों के आवासीय भवनों के निर्माण में तेजी लाई जाए और इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिनों में उपलब्ध की जाए। खतौनी पुनरीक्षण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए। भूमि रिकॉर्ड संबधी डेटा शीघ्र पोर्टल पर अपलोड किया जाए। हेलीपैड निर्माण हेतु स्थल चयन, एरियल सर्वे, भूमि हस्तांतरण संबधी कार्रवाई में तेजी लाई जाए। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि में निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। अपणु स्कूल अपणो प्रमाण पत्र के तहत भी जनपद में 11वीं कक्षा के शत प्रतिशत छात्रों के प्रमाण पत्र बनाए जाए। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसील क्षेत्रों में निरीक्षण बढ़ाने और जघन्य आपराधिक मामलों में पुलिस और राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
खनन से प्राप्त राजस्व की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अवैध खनन रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने, खनन मामलों में जारी नोटिस के सापेक्ष राजस्व वसूली करने तथा खनन से राजस्व प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब बिक्री की रोकथाम के प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि ओवर स्पीड, ओवल लोडिंग, नशा करके वाहन का संचालन आदि अभियोग में पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग करके चालान में प्रगति लाना सुनिश्चित करंे। बैठक में फौजदारी वाद, राजस्व पुलिस में लंबित वाद, वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, ऑडिट आपत्ति, पेंशन प्रकरण, शिकायत प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाइन आदि प्रकरणों समीक्षा भी की गई।
इस दौरान बताया गया कि नियमित पुलिस के अन्तर्गत 694 तथा राजस्व पुलिस के अन्तर्गत 481 ग्राम है। नियमित पुलिस क्षेत्रान्तर्गत माह जनवरी तक लंबित विवेचनाधीन 77 मामले दर्ज है। राजस्व क्षेत्रों में दर्ज 02 मामले नियमित पुलिस को हस्तांतरित किए गए है। नागरिक पुलिस क्षेत्रान्तर्गत इस वर्ष हत्या, डकैती, बलात्कार आदि मामलों में 10 अपराध दर्ज हुए है। मा. जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित 160 वादों में से 03 निस्तारित किए गए है। जबकि मा.अधीनस्थ न्यायालयों में दर्ज 354 में से 41 केस निस्तारित किए गए है। तहसील स्तर पर 313 राजस्व वादों में से 151 का निस्तारण कर लिया गया है। मुख्य देयक तथा विविध देयकों में 86 प्रतिशत वसूली की गई है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, अपर जिलाधिकारी डॉ.अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम आरके पांडेय, सभी तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित खनन, परिवहन, आबकारी आदि राजस्व विभागों के अधिकारी और राजस्व पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।
