देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उत्तराखंड की सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में राज्य के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक महत्ता, तीर्थाटन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए मजबूत एवं आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के लंबित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।
बैठक में केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 750 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति देने पर सहमति बनी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग (NHO) के अंतर्गत पांच प्रमुख परियोजनाओं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 2,966 करोड़ रुपये है, को भी मंजूरी प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 तक की 530.11 करोड़ रुपये की लंबित प्रतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही 2027 के अर्धकुंभ मेले को देखते हुए हरिद्वार बाईपास परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा कोटद्वार बाईपास के कार्यों में तेजी लाने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई।
बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों को स्पर मार्गों से जोड़ने के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इसके अलावा अल्मोड़ा सिकुड़ा बैंड से एनएच-309 तक टनल सहित मोटर मार्ग निर्माण की लगभग 300 करोड़ रुपये की परियोजना पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक उपचारात्मक कार्यों के लिए ULMMC के माध्यम से डीपीआर तैयार करने हेतु एमओयू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने ऋषिकेश–गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के हिना–तेखला–नेताला–गरमपानी खंड की डीपीआर और जोशीमठ बाईपास के संशोधित प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध भी किया।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत कम दरों पर प्राप्त निविदाओं में अतिरिक्त परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की भी मांग की।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन से उत्तराखंड में सड़क संपर्क, पर्यटन, सीमांत क्षेत्रों के विकास, आपदा प्रबंधन क्षमता और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सड़क परिवहन सचिव बृजेश कुमार संत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
