*शिक्षा अधिकारियों को विभागीय कार्यप्रणाली और शिक्षण व्यवस्थाओं में सुधार लाने के दिए कड़े निर्देश।*
जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मंगलवार को विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय कार्याे की प्रगति के बारे में सटीक जानकारी न मिलने पर जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारियों को कडी फटकार लगाते हुए विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि 11 जनवरी को फिर से शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
जिलाधिकारी ने राजकीय विद्यालयों की भूमि पंजीकरण के संबंध में तहसील से समन्वय न करने पर खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देशित किया कि तहसील से समन्वय स्थापित करते हुए दो दिवस के भीतर सभी विद्यालयों का भूमि पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें और इसकी रिपोर्ट दें। जीर्णर्शीण विद्यालयों भवनों में किसी भी दशा में कक्षाओं का संचालन न किया जाए। जीर्ण शीर्ण विद्यालय भवन को सर्टीफिकेट लेकर तत्काल ध्वस्त करें। चेतावनी दी कि इसमें लापरवाही के कारण कोई भी दुर्घटना हुई, तो संबंधित शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि राजकीय विद्यालयों के परिसर में संचालित आंगनबाड़ी में बिल्डिंग एज लर्निंग एड (बीएएलए) के तहत बच्चों की शिक्षा विकास के लिए सभी आंगनबाड़ी भवनों पर एक समान लर्निंग डिजाइन कराए जाए।
विद्यालयों में पठन-पाठन के लिए टेलीविजन होने के बावजूद भी उसका उपयोग न किए जाने पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विद्यालयों को टेलीविजन दिए गए है, वहां पर बच्चों के पठन-पाठन में उसका सदुपयोग किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग करें और विद्यालय की व्यवस्था को ठीक करें। कहा कि इसका निरीक्षण भी कराया जाएगा और विद्यालयों में व्यवस्थाएं ठीक न मिलने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में संचालित योजनाओं की सटीक जानकारी न मिलने पर जिलाधिकारी ने कहा कि 11 जनवरी को फिर से शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्धारित तिथि पर पूरी तैयारी के साथ बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह रावत, खंड शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती, विक्रम सिंह, एनी नाथ, समग्र शिक्षा समन्वयक, सभी विकास खंडों से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सहित ग्रामीण निर्माण, बाल विकास आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
