चमोली : जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सोमवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभागों की मासिक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य को शत प्रतिशत हासिल करने तथा तहसील एवं न्यायालय स्तरों पर लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि 6 माह पुराने लंबित वादों की रेग्यूलर माॅनिटरिंग करते हुए डेट लगाकर प्राथमिकता पर वादों का निस्तारित करें। बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, खनन, भू-राजस्व, रेवन्यू पुलिस, फौजदारी, शमन, मुख्य देय तथा विविध देयों आदि मामलों के साथ-साथ लंबित पेंशन प्रकरणों एवं तहसील स्तर से प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की गई।
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों को निर्देश दिए कि राजस्व क्षेत्रों में घटित अपराधिक मामलों का 15 अप्रैल तक हर हाल में निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जो मामले पुलिस को ट्राॅस्फर किए जाने है उन्हें समय से ट्राॅस्फर करें। राजस्व क्षेत्रों में अपराधों को रोकने के लिए राजस्व पुलिस को यदि आधुनिक संशाधनों या किसी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी लगाने की जरूरत हो तो शीघ्र इसका प्रस्ताव दें।
एसडीएम एवं तहसीलदार कोर्ट में लंबित राजस्वों वादों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रत्येक सप्ताह डेट लगाकर लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। तहसीलों में एसडीएम एवं तहसीलदार कोर्ट में 90 वादों का निस्तारण किया जा चुका है और विभिन्न मामलों में 365 वादों पर सुनवाई चल रही है। फौजदारी के 161 वादों में से 16 का निस्तारण किया जा चुका है। फौजदारी अपील के 67 मामलों में अभी माननीय जिला एवं विशेष सत्र न्यायालय में लंबित है।
मुख्य देय एवं विविध देयों की समीक्षा में बताया गया कि सभी तहसीलों में मुख्य देयों की शत प्रतिशत वसूली की जा चुकी है तथा विविध देयों में अभी 92 प्रतिशत तक वसूली हुई है जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। खनन से इस वर्ष जिले में अच्छी राजस्व की प्राप्ति हुई है। विगत वर्ष 17.55 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष खनन से 19.03 करोड़ राजस्व प्राप्ति की गई है। वही स्टाम्प से 3.61 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। आबकारी में निर्धारित 64.34 करोड़ के सापेक्ष 74.63 करोड़ राजस्व प्राप्ति कर ली गई है। राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत फरवरी तक 167.53 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसील स्तर पर संचालित कोविड-19 वैक्सिनेशन कार्यो की समीक्षा करते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। गर्मियों के सीजन में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी एसडीएम को तहसील स्तर पर जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका विस्तृत प्लान तैयार करने को कहा गया। वही सभी एसडीएम को तहसील स्तरों पर निर्मित और निर्माणधीन सड़कों की गुणवत्ता की रेग्यूलर जांच करने एवं सड़कों से संबधी प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने राजस्व विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों एवं आॅडिट आपत्तियों का भी शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कहा कि जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहा है उसके पेंशन प्रकरणों की जांच के लिए राजस्व परिषद को 6 माह पूर्व पत्रावली पुस्तुत करें। ताकि सेवानिवृत्त होने पर समय पर पेंशन का भुगतान किया जा सके। सभी तहसीलों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के भी निर्देश दिए गए ताकि तहसीलों को बजट आवंटन में अनावश्यक देरी न हो। बैठक में और पुलिस, आरटीओ एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रूप से वाहनों की नियमित चैकिंग करने और अवैध एवं कच्ची शराब बिक्री, ओवर रेटिंग के खिलाफ रेग्यूलर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए। सभी एसडीएम को लंबित मजिस्ट्रीयल जांच को शीघ्र पूरा करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने कहा गया।
मासिक समीक्षा बैठक में एडीएम अनिल कुमार चन्याल, सीओ पुलिस विमल प्रसाद, एसडीएम कुमकुम जोशी, एसडीएम सुधीर कुमार, एसडीएम वैभव गुप्ता, तहसीलदार सोहन सिंह रांगड, तहसीलदार चन्द्र शेखर वशिष्ट सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं सभी राजस्व पटलों के अधिकारी उपस्थित थे।
