*खनन प्रभावित क्षेत्रों में जनहित से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता पर रखने के दिए निर्देश।*
जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि की प्रबंधन समिति की बैठक हुई। जिसमें जनपद के खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न विभागों से उपलब्ध प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रस्तावित कार्यो का समिति के माध्यम से साइट सलेक्शन, तकनीकी परीक्षण और सर्वेक्षण के बाद आंगणन और फोटोग्राफ सहित प्रस्ताव उपलब्ध करें। समिति की औचित्यपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर ही प्रस्तावित कार्यो को स्वीकृति हेतु शासकीय परिषद की बैठक में रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पूर्व में स्वीकृत प्रस्ताव जिनके कार्य पूर्ण हो गया है उनकी तीन दिन के भीतर यूसी दें। प्रभावित क्षेत्रों में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लिया जाए। ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिले। चारदीवारी निर्माण के लिए मनरेगा में प्रस्ताव दें। निर्माण कार्यो में डुप्लीकेशी न हो इसके लिए कार्यदायी संस्था स्वीकृत कार्य हेतु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करें। ऐसे विभाग जिन्होंने अभी तक प्रस्ताव नहीं दिए हैं वे सभी प्रजेन्टेशन के साथ शीघ्र अपना प्रस्ताव उपलब्ध करें। ताकि खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मंजूरी दी जा सके।
जिला खान अधिकारी नाइजा हसन ने बताया कि विभिन्न विभागों से अब तक कुल 61 प्रस्ताव प्राप्त हुए है। इसमें 417.97 लाख के 25 प्रस्ताव उच्च प्राथमिकता और 664.97 लाख के 36 अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी धर्म सिंह रावत, लोनिवि के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह चौहान, ग्रामीण विभाग के अधिशासी अभियंता अला दिया, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अरविंद नेगी सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
