देहरादून। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नए सिरे से व्यवस्थित करेगी। इसके तहत राज्य और जिला स्तर पर रोजगार की संभावनाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा उद्योगों की जरूरतों का आकलन कर कौशल विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को सभी जिलों की डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान शीघ्र तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन उनके अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें चिह्नित कर नए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने उद्योगों की आवश्यकताओं और प्रशिक्षण संस्थानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण के बीच के अंतर को दूर करने पर जोर दिया। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और प्रशिक्षण के लक्ष्यों का आकलन कर योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने उभरते हुए कौशल क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और इस संबंध में सेतु आयोग के अध्ययन का उपयोग करने को कहा। उन्होंने कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आकलन करने के साथ ही उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराने पर भी जोर दिया। बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उद्योग विभाग और निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने स्टेट स्किल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श किया।
बैठक में सचिव सी. रविशंकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव मनुज गोयल, रोहित मीणा, नवनीत पाण्डे, अनुराधा पाल, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, भारतीय उद्योग संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, सीआईआई उत्तराखंड के निदेशक गौरव लांबा तथा बजाज इंजीनियरिंग स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर से डॉ. सचिन शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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