देहरादून। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर बैंकों एवं संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रदेश के प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केन्द्रों तथा स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों को भी साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार के लिए मुख्य सचिव ने सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले चार से पांच जिलों को चिह्नित कर विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अगली बैठक में हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखण्ड के सीडी रेशियो का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को भी कहा।
रोजगार सृजन को लेकर उन्होंने राज्य एवं केंद्र सरकार की प्रायोजित ऋण योजनाओं की नियमित समीक्षा करने, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने तथा लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को देखते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने को कहा।
मुख्य सचिव ने शिक्षा ऋण के पिछले पांच वर्षों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त, स्वीकृत, लंबित और अस्वीकृत आवेदनों की स्थिति का आकलन किया जाए। इससे शिक्षा ऋण की उपलब्धता और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकेगा।
ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उन्होंने बैंक मित्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सेवाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं क्षमता के आधार पर बैंक मित्र के रूप में कार्य करने के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कही।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को भी कहा।
मुख्य सचिव ने बैंकों में एमआरएम एवं जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि ग्राहकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके। उन्होंने अगली एसएलबीसी बैठक की समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करने को कहा, जिससे योजनाओं की रियल टाइम निगरानी की जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
