मख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा नंदप्रयाग घाट सड़क को डेढ़ लेंन किये जाने की घोषणा पर आन्दोलनकारियो का कहना है,कि पूर्व में सरकार के द्वारा उक्त सडक पर चौडीकरण और डामरीकरण के लिए 4 करोड़ 40 लाख और 4 करोड़ 42लाख के शासनादेश के बाद टेंडर भी जारी कर दिए गए है।आन्दोलनकार्यो के द्वारा उक्त शासनादेश की प्रतियां फूंककर विरोध भी दर्ज किया गया था।
अब आन्दोलनकारीयो का कहना है कि सरकार पूर्व में हुए चौडीकरण और डामरीकरण के टेंडरों को रद्द करवाकर जल्द डेढ़ लेंन का शासनादेश जांरी कर आचार संहिता लगने से पहले कार्य शुरू करवाएगी।टेंडर रद्द करवाने का यह भी उद्देश्य है कि ताकि सरकारी धन की बर्बादी न हो।
इस दौरान ब्यापरसंघ अध्य्क्ष चरण सिंहः लक्षमण राणा, गुड्डू लाल दीपक फर्स्वाण, दीपक रतूड़ी आदि मौजूद रहे
