गोपेश्वर। जिला पंचायत चमोली की बैठक में सदस्यों ने जिलास्तरीय अधिकारियों के न पहुंचने पर जमकर हंगामा किया। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य कई जिला स्तरीय अधिकारियों के बैठक में न पहुंचने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सदस्यों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी बैठक में जिलाधिकारी व सीडीओ नहीं पहुंचे तो बैठक का बहिष्कार कर दिया जाएगा। जिला पंचायत सदस्यों ने पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाए। सुबह दस बजे से जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। अध्यक्ष ने जिला पंचायत सदस्यों को एक एक कर अपने क्षेत्रों की समस्या सदन में रखने की बात कही। बैठक में बछुवावाण के जिला पंचायत सदस्य अवतार सिंह पुंडीर सांरिगगांव में वर्ष 2019 से निर्माणाधीन पेयजल योजना का अभी तक टेंक निर्माण कार्य न होने पर सभागार में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जल निगम के अधिकारी जब तक टेंक निर्माण कार्य को दस दिन के भीतर शुरू न करने का आश्वासन न दे देते, तब तक धरना जारी रहेगा। अध्यक्ष रजनी भंडारी ने अधिकारियों को बुलाया और मामले में कार्यवाही के बारे में पूछा। जल निगम के अधिकारियों ने कहा कि टेंक निर्माण में वन भूमि का अडंगा पड़ गया था। दस दिन के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा। जिस पर उन्होंने अपना धरना स्थगित कर दिया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने क्षेत्र में गेस्ट टीचरों का जून माह का वेतन ना मिलने पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नारायणबगड़ में पुल क्षतिग्रस्त पड़ा है। लोग इसी पर जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नारायणबगड़ के पैंटोली, नाख़ोली ,कोट में स्वीकृत मोटर मार्ग के लंबे समय से वन विभाग में लंबित होने पर नाराजगी जताई। जिला पंचायत सदस्य सूरज सैलानी ने आपदा प्रभावित पगनाें गांव के पुनर्वास और अस्थाई विस्थापित जगहों पर पेयजल की व्यवस्था करने की मांग उठाई। ब्लाॅक प्रमुख हरीश परमार ने हेलंग-उर्गम सड़क का समरेखण बदलने व तोलमा और लाता मोटर मार्ग का निर्माण शीघ्र शुरू करने की बात सदन में रखी। सदस्य विनोद नेगी ने जल जीवन मिशन के कार्यों पर सवाल उठाए। कहा मिशन की जांच होनी चाहिए। सेंजी की सदस्य दीपा देवी ने कहा कि बिरही-निजमुला सड़क को दुरुस्त किया जाए। कोठा वार्ड के सदस्य बलवीर सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी और सीडीओ कभी भी बैठक में नहीं पहुंचते हैं। आगामी बैठक में यदि अधिकारी नहीं पहुंचे तो बैठक का बहिष्कार किया जाएगा।
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