चमोली:जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को क्लेक्ट्रेट सभागार में केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के तहत भूमि अधिग्रहण, वन भूमि एवं सिविल सोएम भूमि हंस्तातरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। जिसमें सभी एसडीएम एवं परियोजना अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि एनएचआईडीसीएल और रेलवे के नाम पर भूमि का म्यूटेशन कार्यो को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। जिन लोगों को मुआवजा धनराशि दी जानी है उनसे संपर्क करते हुए मुआवजा वितरण किया जाए। हेलंग-मारवाडी बाईपास मोटर मार्ग निर्माण में एनटीपीसी का स्वीजयार्ड प्रभावित होने से एनटीपीसी और बीआरओ में मतभेद होने के कारण निर्माण कार्य लंबित है। इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम, एनटीपीसी, बीआरओ तथा एनएचआईडीसीएल की संयुक्त टीम बनाकर ज्वाइंट सर्वे कराते हुए समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग ग्वालदम से बगोली तक सड़क विस्तारीकरण हेतु थराली तहसील स्तर पर लंबित 27 गांवों की अधिग्रहित निजी नाप भूमि के प्रारम्भिक अधिसूचना प्रस्तावों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कर्णप्रयाग, चमोली व जोशीमठ तहसील स्तर पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजा संबधी कुछ लंबित प्रकरणों को देखते हुए जिलाधिकारी ने खातेधारकों से समन्वय बनाते हुए शीघ्र अवशेष धनराशि का वितरण कराने के निर्देश दिए। तपोवन-बिष्णुगाड जल विद्युत परियोजना के अन्तर्गत लंबित पिटकुल की पारेषण लाईन बिछाए जाने के संबध एनटीपीसी ने अवगत कराया कि जून 2024 डेट ऑफ कमीशनिंग तय की गई है। इस दौरान एनटीपीसी, टीएचडीसी, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ के सभी लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। रेल विकास निगम के डीजीएम बैठक में उपस्थित न रहने के कारण रेलवे के लंबित प्रकरणों की समीक्षा नही हो सकी। बैठक में अपर जिलाधिकारी हेमंत वर्मा सहित एनटीपीसी, टीएचडीसी, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी तथा तहसीलों से सभी एसडीएम वर्चुअल माध्यम से उपस्थित थे।
