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जनपद चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने हेतु सभी को मिलकर करना होगा कार्य-रेखा आर्या

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*मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, शौचालय की व्यवस्था करने हेतु 15 मई तक प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने के दिये निर्देश

*चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ली जिला योजना की बैठक, जिला योजना में 54 करोड़ 1 लाख 87 हजार रुपये की धनराशि हुई अनुमोदित*

*चंपावत*:आज डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में जनपद चंपावत की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।बैठक से पूर्व सभागार में दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति की प्रार्थना की गई।बैठक में जिला योजना चंपावत की वर्ष 2023-24 की कुल 54 करोड़ 1 लाख 87 हजार की जिला योजना के परिब्यय को अनुमोदित किया गया। चंपावत जिले को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित किए जाने हेतु 2023-24 की जिला योजना अंतर्गत जिले में अनेक अभिनव कार्यों को किए जाने हेतु विभिन्न विभागों में अतिरिक्त धनराशि को अनुमोदित किया गया है जिसमें पशुपालन विभाग को जिले में गोट वैली विकसित करने, कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि हेतु उन्हें विभिन्न राज्यों में भेजकर कृषि संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण के साथ ही भ्रमण कराया जाएगा।

प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जिले के 10 गांव में वर्ष में किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से कराए जाएंगे। जिले में मौन पालन को बढ़ाए जाने हेतु मौन बॉक्स वितरित किए जाएंगे साथ ही प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा पालीहाउस भी तैयार किए जाएंगे। जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ाए जाने हेतु सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसी के साथ भेषज विभाग को जड़ी-बूटी विकास हेतु, मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन को बढ़ावा दिए जाने हेतु विभागीय योजनाओं में बजट का परिव्यय बढ़ाया गया है। जिले में प्रथम बार रेशम कीट पालन हेतु पौधारोपण कराए जाने हेतु विभाग को जिला योजना में 8.5 लाख की धनराशि दी जाएगी। जिले में स्वरोजगार को बढ़ाए जाने हेतु मत्स्य, भेषज, जड़ी बूटी, कृषि औद्योनिकी, जड़ी-बूटी जैसे विभागों का बजट बढ़ाया गया है।

वहीं कृषि विभाग को गत वर्ष 2022-23 में अनुमोदित 73.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर 177.00 लाख किया गया। इसी प्रकार उद्यान विभाग का गत वर्ष 252.00 लाख के के सापेक्ष 345.77 लाख, भेषज का 9.30 लाख के सापेक्ष 25.00 लाख, पशुपालन का 101.25 लाख के सापेक्ष 239.28, मत्स्य पालन का 66.00 लाख के सापेक्ष 125.42 लाख, वानिकी का 29.50 लाख के सापेक्ष 66.00 लाख, सहकारिता का 23.50 लाख के सापेक्ष 47.00 लाख, उरेडा का 28.00 लाख के सापेक्ष 100.00 लाख, पर्यटन/साहसिक विभाग का 131.52 के सापेक्ष 270.00 लाख किया गया।

बैठक में प्रभारी मंत्री ने अवगत कराया कि इस वर्ष जिला योजना की धनराशि में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।जनपद को एक आदर्श जिले के रूप में विकसित किए जाने हेतु स्वरोजगार परक योजनाओं को बढ़ावा देने के अतिरिक्त विभागों में इस प्रकार की योजना रखी हैं जो 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगी और जिससे अनावश्यक बजट भी नही बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि आदर्श चंपावत की तीन बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी निर्देश दिए हैं कि स्वरोजगार परियोजनाओं को बढ़ाए जाने हेतु कृषि, औद्योनिकि आदि क्षेत्रों में बजट का प्रावधान बढ़ाया जाए। इसी आधार पर परिव्यय बढ़ाया गया है।

बैठक में जनपद प्रभारी मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिला योजनान्तर्गत विभागों को समय पर बजट मिले और समय पर ही खर्च हो और योजनाओं का लाभ आमजन तक समय से पहुंचे। इस उद्देश्य से नियत समय पर आज यह बैठक कर योजनाओं का अनुमोदन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी प्रस्ताव जनोपयोगी वास्तविकता, व्यवहारिकता हों इसकी जिम्मेदारी जितनी अधिकारियों की है उतनी ही जनप्रतिनिधियों की भी है। उन्होंने कहा कि जनपद चंपावत को आदर्श जिला बनाए जाने हेतु सभी को मिलकर कार्य करना होगा इस हेतु सभी विभाग समय पर धनराशि का पूर्ण सदुपयोग कर व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।उन्होंने कहां की समय पर जिला योजना का अनुमोदन करने का मुख्य उद्देश्य और सरकार की मंशा है कि समय पर विभागों को बजट प्राप्त हो और और समय पर धनराशि व्यय हो ताकि जनता को योजना का उचित लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सभी विभागों का दायित्व है कि वह समय पर धनराशि व्यय करें ताकि जनता को शत प्रतिशत लाभ मिल सके।

साथ ही बैठक में मंत्री रेखा आर्या के समक्ष जनप्रतिनिधियों ने बनबसा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में लाइट, शौचालय की समस्या रखी। जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने जिलाधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युतीकरण, शौचालय की व्यवस्था करने हेतु 15 मई तक प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश डीपीओ को दिए।साथ ही कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, वार्ता कर उनसे प्रस्ताव प्राप्त कर ही प्रस्ताव बने है फिर भी अगर किसी योजना की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें परिवर्तित कर लिया जाए और 15 दिन में उनका अनुमोदन लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय, विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख बाराकोट विनीता फर्त्याल, पाटी सुमनलता, विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी, दीपक रजवार, प्रभागीय वनाधिकारी आरसी कांडपाल, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत समेत समिति के अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे।

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