उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड उपन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारी आंदोलन नहीं चाहते, लेकिन उनकी मांगों की लगातार अनदेखी कर उन्हें इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। कहा कि उपनल संविदा कर्मचारियों को वर्षों की सेवा के बावजूद मात्र 10 से 12 हजार रूपये मानदेय दिया जा रहा है।
सोमवार को जिला मुख्यालय के कलैक्ट्रेट परीसर में उपनल संविदा कर्मियों ने जिलाधिकारी हिमांशु खुराना के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। भेजे हुए ज्ञापन में कहा कि उन्हें समय पर मानदेय भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि शासन की ओर से उपनल कर्मचारियों को न हटाने का आदेश जारी किया गया है।
कर्मचारियों की कुछ प्रमुख मांगे
किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त न की जाए।
हटाए गए कर्मचारियों को बहाल किया जाए।
कर्मचारियों के मानदेय से टैक्स न काटकर उन्हें इसका सीधा भुगतान किया जाए।
सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस ले।
उपनल एवं अन्य संविदा कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार कोई नीति बनाए।
