देहरादून: महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रत्येक वर्ष दिनांक 2 अक्टूबर से आगामी वर्ष की कार्ययोजना बनाई जाती है जिसमें ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों द्वारा अपने अपने कार्य प्रस्तावित किये जाते हैं।
अकसर देखा गया है कि सही जानकारी न होने से कार्ययोजना में गैर अनुमन्य अथवा गैर उत्पादक कार्य चढ़ा दिये जाते हैं। जानकारी के अभाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा आजीविका कृषि विकास आदि के कार्यों को फोकस नहीं किया जाता है जिससे योजना का अधिकतम लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। इन सारी विसंगतियों को दूर करने एवं सन्तुलित कार्ययोजना जिसमें जनप्रतिनिधियों एवं सरकार दोनों के समन्वित फोकस कार्य सम्मिलित हों, के निर्माण हेतु अपर सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास श्री आनन्द स्वरूप द्वारा कार्य योजना निर्माण से पूर्व जनप्रतिनिधि संवाद के रूप में अनूठी पहल करते हुए आज दिनांक 22 सितम्बर 2022 को समस्त जनपदों के जनपद स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों, विकासखण्ड स्तरीय प्रतिनिधियों यथा; ग्राम प्रधान संगठन, ब्लाॅक प्रमुख संगठन के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया गया।
यह जनसंवाद जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना क्रियान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाइयों के समाधान एवं योजना में सुधार के अन्य उपायों पर चर्चा के लिए भी आयोजित किया गया था। इस संवाद कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा कई समस्यायें उठाई गयी, जिनमें से कई का मौके पर समाधान भी किया गया तथा उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। साथ ही कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये जिन पर विचार किये जाने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन जनप्रतिनिधियों को दिया गया। अपर सचिव एवं आयुक्त द्वारा प्रत्येक माह किसी एक जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ भविष्य में भी इसी प्रकार का संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जाने की बात भी कही गयी।
इस संवाद में अपर सचिव एवं आयुक्त श्री आनन्द स्वरूप एवं जनपद हरिद्वार को छोड़कर समस्त जनपदों के जनपद स्तरीय ग्राम प्रधान संगठन एवं ब्लाॅक प्रमुख संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री भाष्कर सम्बल, उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह एवं ब्लाॅक प्रमुख संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।
