चमोली : सात सूत्रीय मांगो को लेकर मिनिस्टरियल कर्मचारियों नें 7सूत्रीय मांगो को लेकर पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर संवर्ग पुनर्गठन, वेतनमान संशोधन और पदोन्नति में 10 प्रतिशत कोटे की उठाई मांग
चमोली। उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ, जनपद शाखा चमोली ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण की मांग उठाई है। संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर कलेक्ट्रेट संवर्ग के पुनर्गठन, वेतनमान में संशोधन और पदोन्नति संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का अनुरोध किया है।
ज्ञापन में कहा गया है कि कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की मांगें लंबे समय से शासन और राजस्व परिषद स्तर पर लंबित हैं। इससे कर्मचारियों में निराशा है। संघ ने वर्ष 2005 से लंबित कलेक्ट्रेट ढांचे के पुनर्गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने, कलेक्ट्रेट को विशेष कार्यालय/विभाग का दर्जा देने और विभिन्न पदों के वेतनमान में संशोधन की मांग की है।
संघ ने कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के वेतनमान में संशोधन करने की मांग भी उठाई है। इसके अलावा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार के समकक्ष घोषित करने तथा नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति के लिए कलेक्ट्रेट संवर्ग को 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन में रिक्त पदों पर शासनादेश के अनुसार समयबद्ध पदोन्नति करने और पारस्परिक एवं निजी अनुरोध के आधार पर लंबित स्थानांतरण प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करने की मांग भी शामिल है। संघ ने उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए शासन से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है।
शनिवार को पूर्ण कार्यबहिष्कार किया गया, उन्होंने कहा की अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस मौके पर प्रांतीय राकेश सिंह नेगी और जिला मंत्री गिरीश प्रसाद कोठियाल के हस्ताक्षर हैं। ज्ञापन में जिला संगठन के पदाधिकारियों के रूप में सचिव किशन सिंह रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनवीर सिंह बरिया, उपाध्यक्ष ज्योत्सना जैकब, कनिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सिंह रावत, संयुक्त मंत्री अब्बल सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष अब्बल सिंह खाती, सांस्कृतिक मंत्री किशोर चौहान, संगठन मंत्री जगमोहन सिंह गुसाईं, सह संगठन मंत्री शेर सिंह सादिक तथा संरक्षक जयवर्धन प्रसाद पुरोहित के नाम भी दर्ज हैं।
संघ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।
