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एक क्लिक में पहुंची राहत : 7.56 लाख पेंशनर्स के खातों में 111.82 करोड़ ट्रांसफर

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देहरादून : पुष्कर सिंह धामी सरकार ने समाज कल्याण योजनाओं के तहत एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने “वन क्लिक” के माध्यम से अप्रैल माह की पेंशन सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। इस दौरान प्रदेश के 7 लाख 56 हजार 682 पेंशनर्स को कुल 111 करोड़ 82 लाख 52 हजार रुपये की धनराशि जारी की गई।

यह राशि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन जैसी योजनाओं के तहत दी गई, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंदों को सीधी राहत मिली है।

अंत्योदय ही सरकार का लक्ष्य

सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में लगाए जा रहे बहुउद्देशीय शिविरों के कारण हर साल 60 हजार से अधिक नए लाभार्थी पेंशन योजनाओं से जुड़ रहे हैं।

60 साल होते ही मिले पेंशन

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 59 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोगों का समय से सर्वे कराया जाए और उनकी सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली जाएं, ताकि 60 साल पूरे होते ही उन्हें बिना किसी देरी के पेंशन मिल सके।

साथ ही उन्होंने आय सीमा को व्यावहारिक बनाने और सभी योजनाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

नवाचार और संवाद पर जोर

मुख्यमंत्री ने विभाग को नवाचार अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि समाज कल्याण के क्षेत्र में अपनाई गई अच्छी व्यवस्थाओं को अन्य विभागों के साथ भी साझा किया जाए। इसके अलावा कॉल सेंटर के जरिए पेंशनर्स, खासकर बुजुर्गों से नियमित संवाद बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

पारदर्शिता का दावा

कार्यक्रम में विभागीय मंत्री खजान दास ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस मौके पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव बंशीधर तिवारी, निदेशक समाज कल्याण डॉ. संदीप तिवारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार की “वन क्लिक” पहल ने पेंशन वितरण को तेज और पारदर्शी जरूर बनाया है, लेकिन असली कसौटी यही होगी कि हर पात्र व्यक्ति तक समय पर लाभ पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद इससे वंचित न रह जाए।