देहरादून, 28 मई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। इस अहम बैठक में 11 प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी, जो राज्य के औद्योगिक विकास, स्थानीय रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे अहम क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे।
प्रमुख निर्णय और घोषणाएं:
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन
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राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपये तक के कार्य अब स्थानीय ठेकेदारों को देने का निर्णय लिया है।
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सभी श्रेणियों के ठेकेदारों के लिए कार्य सीमा में बढ़ोतरी की गई है।
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स्वयं सहायता समूहों को अब 5 लाख रुपये तक के कार्य दिए जा सकेंगे।
टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
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टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की मंजूरी दी गई, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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यह बदलाव केंद्र और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
नई औद्योगिक नीति को मंजूरी
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वर्तमान नीति 30 जून 2025 को समाप्त हो रही है, जिसे देखते हुए नई नीति को मंजूरी दी गई।
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अलग-अलग उद्योग श्रेणियों के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी।
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सभी श्रेणियों के उद्योगों को सरकारी सब्सिडी दी जाएगी।
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पर्वतीय ज़िलों में उद्योग स्थापित करने वालों को अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय राहत
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अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना के तहत पेमेंट बैकलॉग को दूर करने के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
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इससे अस्पतालों को लंबित भुगतान किया जा सकेगा।
दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए राहत
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मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए सस्ती दरों पर रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी।
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इसके लिए सरकारी भूमि और CSR फंड का उपयोग किया जाएगा।
योग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम
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राज्य में योग हब बनाए जाएंगे।
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योग हब विकसित करने वालों को सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
चाय विकास बोर्ड में 11 नए पदों का सृजन
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उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गई।
मिथाइल अल्कोहल को विष के तौर पर दर्ज किया गया
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राज्य में मिथाइल अल्कोहल को अब विष पदार्थ की श्रेणी में शामिल किया गया है।
बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को मंजूरी
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राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन कैबिनेट से पारित कर दिया गया है।
