जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व स्टाफ की मासिक समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने बैठक में राजस्व व रेगुलर पुलिस, खनन, परिवहन, आबकारी विभाग, दैवीय आपदा, राजस्व वसूली, विवादित वाद आदि के तहत अद्यावधि तक की गई कार्रवाई एवं उपलब्धि की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने तहसील स्तर आयोजित कोर्ट, दायर और निस्तारित वाद की जानकारी लेते हुए तहसील स्तर पर नियमित कोर्ट लगाने और 06 माह से अधिक लंबित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को हस्तांतरित होने वाले आपराधिक मामलों को तत्काल हस्तांतरित करें। आयोग से संबंधित शिकायती पत्रों का समय पर निस्तारण किया जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश में फौजदारी अपील, विशेष सत्र परीक्षण, पॉक्सो सहित राजस्व के लंबित पुराने वादों का प्राथमिकता पर निस्तारण करें। खतौनी पुनरीक्षण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को तहसील स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करते हुए पुनरीक्षण कार्यो को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विविध देयकों की प्राथमिकता पर वसूली करते हुए निर्धारित लक्ष्य हासिल किया जाए। वाहनों की ओवर स्पीड, ओवर लोडिंग, नशा करके वाहन का संचालन आदि अभियोग में पुलिस व राजस्व अधिकारियों के साथ संयुक्त चेकिंग करके चालान में प्रगति लाना के निर्देश दिए। तहसीलों में निर्मित आवासों का कार्मिकों आवंटन किया जाए। कार्मिकों की पेंशन, एसीपी संबंधित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों का निर्धारित अवधि में निर्गत करना सुनिश्चित करें। अपणु स्कूल अपणो प्रमाण पत्र के अंतर्गत स्कूली बच्चों के सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। आपदा प्रभावितों को जिन स्थानों पर विस्थापित किया गया है वहां पर मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया जाए। बैठक में राजस्व पुलिस में लम्बित वाद, वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, खनन, आबकारी, ऑडिट आपत्ति, पेंशन प्रकरण, शिकायत प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाइन आदि प्रकरणों समीक्षा भी की गई।
इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष राजस्व क्षेत्रों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हुए है, जिसमें से 11 नियमित पुलिस को हस्तांतरित किए गए है। नागरिक पुलिस क्षेत्रान्तर्गत हत्या, डकैती, बलात्कार आदि मामलों में 102 अपराध दर्ज हुए है। फौजदार के 53 मामलों में से एक निस्तारित और 52 मामले बहस में है। तहसील स्तर पर 366 राजस्व वादों में से 252 का निस्तारण कर लिया गया है। मुख्य देयकों की 92 प्रतिशत वसूली तथा विविध देयकों में अभी तक 18 प्रतिशत वसूली की गई है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, एसडीएम एसके पांडेय, एसडीएम आरके पांडेय, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम सीएस वशिष्ठ, एसडीएम अबरार अहमद, सीओ पुलिस अमित कुमार सैनी सहित सभी तहसीलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित खनन, परिवहन, आबकारी आदि राजस्व विभागों के अधिकारी और राजस्व पटलों के पटल सहायक उपस्थित थे।
