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जिलाधिकारी ने निकायों में संचालित योजनाओ के प्रगति को लेकर की समीक्षा बैठक

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*चमोली: जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी अधिशासी अधिकारियों की बैठक लेते हुए नगर निकायों के तहत संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पीएम स्वनिधि, शहरी आजीविका मिशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यो की प्रगति समीक्षा की।

जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीएम आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत अपूर्ण आवासों को तेजी से पूर्ण कराया जाए। पीएम आवास योजना के तहत अवमुक्त धनराशि को लाभार्थियों में वितरण कर इसका प्रमाण पत्र उपलब्ध करें। उन्होंने हिदायत दी कि आवास निर्माण कार्यो में वांछित प्रगति न मिलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पीएम स्वनिधि के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के जो भी आवेदन बैंकों में लंबित चल रहे हैं, उनका तत्काल संज्ञान लेते हुए निस्तारण किया जाए। पीएम स्वनिधि का प्रचार प्रसार करें और सभी पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना से लाभान्वित किया जाए। बताया कि स्वनिधि के लाभार्थियों को कुल 09 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आने वाले समय में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को 09 प्रतिशत अनुदान मिलने के बाद जो 3 से 4 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, उसको भी राज्य सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है।

जिलाधिकारी ने सभी निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं डोर-टू-डोर कूडा सेग्रिगेशन पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। सार्वजनिक शौचालयों में बिजली, पानी सहित नियमित सफाई की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने, गंदगी फैलाने और थूकने वालों के खिलाफ एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत चालान किया जाए।

इस दौरान बताया गया कि जिले में नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत 1540 पीएम आवास में से 1166 आवास पूर्ण हो गए है और 314 निर्माणाधीन एवं 60 आवास ड्राप किए गए है। पीएम स्वानिधि के अन्तर्गत प्रथम चरण में 287, द्वितीय चरण में 135 और तृतीय चरण में 38 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरण का लक्ष्य था। प्रथम चरण में 94 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 86 तथा तृतीय चरण में 92 प्रतिशत लाभार्थियों का ऋण वितरण कर लिया गया है। वीसी में अपर जिलाधिकारी डॉ.अभिषेक त्रिपाठी सहित वर्चुअल माध्यम से सभी निकायों के अधिशासी अधिकारी मौजूद थे।