चमोली। जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकासखंडों एवं दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने सड़क, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य, वन एवं अन्य जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, विद्युत, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन विभाग, पेयजल, सड़क संपर्क और पुल निर्माण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 10 शिकायतें दर्ज की गईं। अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया गया।
नैथोली निवासी सुरेन्द्र सिंह रावत ने क्षेत्र में सड़क, विद्युत एवं वन विभाग से जुड़ी समस्याओं को उठाते हुए गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
वहीं ग्राम सभा तोलमा के ग्रामीणों ने सुराईथोटा-तोलमा सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने और झूला पुल की मरम्मत की मांग रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा सानिया नेगी, गोविन्द राम, शुक्रू लाल, जसपाल सिंह सहित अन्य फरियादियों ने भी विभिन्न समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, यूपीसीएल, जल संस्थान, जल निगम, श्रम एवं आबकारी विभाग सहित अन्य अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आमजन को वास्तविक राहत देने वाला होना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसुनवाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सके। उन्होंने अधिकारियों को जनहित के मामलों में गंभीरता से कार्य करने और शिकायतों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
