देहरादून। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा एवं अन्य चुनावी तैयारियों के मद्देनजर 23 अक्टूबर से सभी जनपदों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) शुरू होगी। वहीं, प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 12 नवंबर 2026 से की जाएगी। इसके तहत 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में बुधवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी जिलों में 23 अक्टूबर से एफएलसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि 12 से 20 अक्टूबर तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में फॉर्म-6 के कुल 1,00,744 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। दावे-आपत्तियों की सुनवाई 28 दिसंबर 2026 तक पूरी की जाएगी, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फॉर्म-7 के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की निर्धारित अवधि में कोई मतदाता आक्षेपकर्ता के रूप में अधिकतम 10 फॉर्म-7 आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। वहीं, मतदाता सूची के सतत अद्यतन की अवधि में कोई व्यक्तिगत मतदाता प्रति माह अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन दे सकता है।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चंद्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास सहित भाजपा के राजकुमार पुरोहित, कांग्रेस के अमेंद्र बिष्ट, बसपा के सतेंद्र चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के श्याम बाबू पांडेय और माकपा के अनंत आकाश मौजूद रहे।
