कैम्पा और वन विभाग के बजट की प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने की समीक्षा, लंबित कार्यों का बैकलॉग दूर करने पर दिया जोर
देहरादून। प्रमुख सचिव वन आर.के. सुधांशु ने सचिवालय में कैम्पा के तहत संचालित कार्यों और वन विभाग के बजट की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम, वनों के संरक्षण, इको-टूरिज्म के विकास और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन से संबंधित अद्यतन वर्क प्लान जल्द उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कैम्पा में स्वीकृत धनराशि की जानकारी लेते हुए तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही, पौधरोपण और नर्सरी के रखरखाव के तहत दो वन प्रभागों के चयनित कार्यों का मेंटेनेंस कंपोनेंट सहित विस्तृत ब्योरा मांगा।
बैठक में कैम्पा के लंबित कार्यों और बैकलॉग की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने पिछले तीन वर्षों में प्राप्त धनराशि का वर्षवार विवरण उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कम वित्तीय प्रगति वाले वन सर्किलों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्राप्त बजट और कार्यों की प्रगति के आधार पर आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जाए।
वन विकास निगम की योजनाओं की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय प्रबंधन और अब तक खर्च की गई धनराशि की जानकारी ली गई। निगम की आय बढ़ाने के लिए तराई क्षेत्र के डिवीजनों के वर्क प्लान की स्थिति का समेकित विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया।
प्रमुख सचिव ने इको-टूरिज्म के तहत अवस्थापना विकास से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और आगामी 10 दिनों में टेंटेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि लोकार्ट से बिनसर महादेव वन क्षेत्र तक ट्रेक रूट, ट्रेल ओपनिंग, कैंपिंग स्थल और पक्षी आधारित पर्यटन से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस पर उन्होंने तत्काल कार्य शुरू करने को कहा।
मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने के संबंध में भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में बढ़ाई गई आपदा राहत राशि के प्रावधानों का परीक्षण कर राज्य में राहत राशि बढ़ाने की संभावनाएं तलाशने को कहा।
इसके अलावा उत्तराखंड आपदा तैयारी एवं लचीलापन परियोजना (यू-प्रिपेयर) के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दो दिन के भीतर प्रक्रिया पूरी करने, चीड़ पिरूल के संग्रहण पर इसी सप्ताह विस्तृत रिपोर्ट देने और पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक जनपद में खनन कार्यों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट-वन आरओ का प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया।
गोहरी रेंज में चौरासी कुटिया के पुनरोद्धार कार्य की समीक्षा के लिए आगामी सप्ताह अलग से बैठक आयोजित होगी। वहीं, पौड़ी जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में कोड़िया-किमसार-गंगा भोगपुर मोटर मार्ग से संबंधित वन मार्ग कार्यों के लिए अवशेष किस्त की धनराशि की मांग जल्द भेजने के निर्देश दिए गए।
बैठक में पीसीसीएफ (HoFF) कपिल लाल, सीईओ कैम्पा बी.के. गांगटे, वन निगम की एमडी नीना ग्रेवाल, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, एपीसीसीएफ नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधक सुरेंद्र मेहरा सहित वन विभाग और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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