देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से संबंधित राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में मानकीकरण, गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में निर्धारित प्रोक्योरमेंट रूल्स के साथ-साथ संबंधित बीआईएस मानकों और गुणवत्ता मानकों का भी प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बीआईएस को संबंधित विभागों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करने और इस संबंध में एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी खरीद में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।
उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स (QCOs) के संबंध में जागरूकता और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही इंडस्ट्री और ट्रेडर्स के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें बीआईएस मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कार्मिकों के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने पर जोर देते हुए कहा कि इनमें बीआईएस के विशेषज्ञ और सक्षम रिसोर्स पर्सन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि प्रतिभागियों को मानकों, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों और उनके अनुपालन की प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि क्षमता निर्माण को निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
बैठक में बीआईएस से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और सूचनाएं सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाने तथा संबंधित सचिवों के साथ नियमित संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी बीआईएस की ओर से प्रस्तुतिकरण किए जाने की बात कही, जिससे जनपद स्तर पर भी गुणवत्ता और मानकीकरण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता मिल सके।
उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर जोर
मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के संबंध में जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए बीआईएस केयर ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि ऐप के माध्यम से उपभोक्ता उत्पादों पर अंकित आईएसआई मार्क और लाइसेंस नंबर की सत्यता, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आर-नंबर तथा स्वर्ण आभूषणों पर अंकित एचयूआईडी नंबर का सत्यापन कर सकते हैं।
इसके अलावा ऐप के जरिए भारतीय मानकों से संबंधित जानकारी, बीआईएस कार्यालयों और प्रयोगशालाओं की जानकारी प्राप्त करने के साथ नकली आईएसआई मार्क, मानकों के उल्लंघन और अन्य अनियमितताओं की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने तथा उन्हें जागरूक करने में ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, बीआईएस के उप महानिदेशक नॉर्थ दीपक कुमार सिंघला, निदेशक एवं डीएचबीओ श्री हेमंत बी. अदे, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय, रुचि मोहन रयाल, झरना कामठान, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड से श्री पंकज गुप्ता, सीसीआईआर-सीबीआरआई रुड़की से डॉ. नवल किशोर बंजारा और आईआईटी रुड़की से डॉ. आशुतोष शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
