नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने मुख्यमंत्री का जताया आभार, नगर को सुरक्षित रखने में मिलेगी मदद
चमोली। गोपेश्वर नगर को जलभराव और बरसाती पानी से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। सिंचाई विभाग, उत्तराखंड शासन की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16 जीआईएस आधारित ड्रेनेज योजनाओं के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 40.7862 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम आहरित कर बजट प्रावधान किए जाने और प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन योजनाओं की कुल लागत 2039.31 करोड़ रुपये बताई गई है।
शासन की ओर से 14 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में ड्रेनेज योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संरचनात्मक डिजाइन तैयार कराना, ट्यूबवेल शिफ्टिंग के लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेना तथा निविदा प्रक्रिया के बाद बची धनराशि को शासन को वापस करना शामिल है।
नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत ने कहा कि गोपेश्वर नगर को सुरक्षित रखने के लिए ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। नगर पालिका की ओर से लगातार गोपेश्वर के साथ लगने वाले नालों के निर्माण और जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग उठाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से आने वाले समय में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और नगर को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
संदीप रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए कहा कि सरकार जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए गंभीर है। गोपेश्वर नगर के नालों के निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर शासन की ओर से आदेश जारी होना इसी का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि योजनाओं के धरातल पर उतरने से नगरवासियों को बेहतर जल निकासी व्यवस्था का लाभ मिलेगा और बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिलेगी।
