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उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: गौवंश सुधार परियोजना को मंजूरी, चारधाम यात्रा के घोड़े-खच्चरों का होगा बीमा, राज्य पूर्ण साक्षर घोषित

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, कारागार प्रशासन, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण (Embryo Transfer) आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की।

चारधाम यात्रा में घोड़े-खच्चरों के बीमा पर सरकार देगी 20% प्रीमियम

चारधाम यात्रा में उपयोग होने वाले अश्ववंशीय पशुओं (घोड़े-खच्चरों) के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि 80 प्रतिशत राशि पशु स्वामियों द्वारा जमा की जाएगी।

* वर्ष 2026 की यात्रा के लिए लगभग 15,000 पंजीकृत घोड़े-खच्चर कवर होंगे।
* प्रति पशु बीमा मूल्य: ₹70,000
* बीमा दर: 5 प्रतिशत
* कुल प्रीमियम: ₹525 लाख
* राज्य सरकार का अंशदान: ₹105 लाख

राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण प्रमाणपत्र में राहत

उत्तराखंड आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत तीन भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

बिटुमिन की बढ़ी कीमतों पर ठेकेदारों को राहत

मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल और बिटुमिन की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग के बिटुमिन कार्यों वाले अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति दी गई है।

यह राहत 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक की अवधि के लिए लागू होगी।

त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन

वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 की त्रिवर्षीय आबकारी नीति में संशोधन करते हुए वैट गणना से संबंधित प्रावधानों में सुधार किया गया तथा दोहराए गए होलोग्राम शुल्क को हटाने का निर्णय लिया गया।

सगंध तेलों की जांच के लिए पांच नए पद सृजित

ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) के अंतर्गत सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एएमएस मशीनों के संचालन के लिए पीएमयू गठन हेतु पांच नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के लिए अनुभवी संस्था के चयन को एकल स्रोत (Single Source) के माध्यम से करने की अनुमति दी गई।

रैली में 120 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें—

* 25 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी
* 25 एशिया क्रॉस कंट्री रैली प्रतिभागी
* 20 क्लासिक कार रैली प्रतिभागी
* 50 भारतीय राष्ट्रीय रैली चैम्पियनशिप प्रतिभागी शामिल होंगे।

उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य-समान वेतन का दायरा बढ़ा

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने हेतु पात्रता की कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बदलकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई है।

कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप अभ्यस्त अपराधियों की परिभाषा में संशोधन करते हुए उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली 2026 लागू किए जाने पर सहमति दी गई।

कारापाल सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी

कारागार विभाग में पदोन्नति और सेवा संबंधी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।

संस्कृत शिक्षा विनियमावली में संशोधन

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन से संबंधित प्रावधानों में सुधार हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर सहमति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के अनुरूप उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।

गोल्डन कार्ड योजना के बकाया बिलों का भुगतान होगा

राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र सरकार का आभार

वर्षों से लंबित किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद कैबिनेट ने नरेन्द्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

प्रमुख निष्कर्ष

इस कैबिनेट बैठक में पशुपालन, चारधाम यात्रा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारागार सुधार और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य के विकास और आम नागरिकों पर पड़ेगा।